विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार का अहम कदम, महिलाओं को सीधी भर्ती में मिलेगा 35% आरक्षण

 

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसे लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के सभाएं करने में लगी हुई हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि शिवराज सरकार ने महिला आरक्षण में वृद्धि करने का निर्णय किया है। अब सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत है। वन विभाग को छोड़कर यह सभी विभागों के पदों पर लागू होगा। आरक्षण सभी स्तर पर और प्रभागवार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 62 लाख महिला मतदाता हैं।

35% पद महिलाओं के आरक्षित

राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के सभी पदों में 35 प्रतिशत पद अब महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्णय की अधिसचूना सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। नवंबर 1995 में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने का प्रविधान नियम में किया गया था। शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

वहीं, पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अन्य पदों पर 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार दिया जा रहा है, यानी जिस संवर्ग में जितने पद आरक्षित होंगे, उनमें महिलाओं के लिए निर्धारित मात्रा में पदों का आरक्षण रहेगा।

महिलाओं को लुभाने की कोशिशों में शिवराज सरकार

विधानसभा चुनावों से पहले शिवराज सरकार महिलाओं को लुभाने की और उन्हें अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 31 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकृत हैं और इन्हें 1250 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं।